27000 schools will be closed in UP: उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। ज्यादा जनसंख्या होने के कारण उत्तर प्रदेश में 6 से 14 वर्ष के बालकों की जनसंख्या भी अधिक है। ऐसे में प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी चिंता होती है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की बुनियादी शिक्षा बेहतर ढंग से हो सके। भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि 6 से 14 वर्ष के बालको की शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकार का होता है।
UP में 27000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का निर्णय
उत्तर प्रदेश के कई अभियान चलाएं जिससे उत्तर प्रदेश के 6 से 14 वर्ष के बालको का अधिक से अधिक प्राथमिक स्कूलों में दाखिला कराया जाए जिससे उनकी की बुनियादी शिक्षा बेहतर ढंग से हो सके। उत्तर प्रदेश में लगभग 27000 ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जिनमें छात्रों की संख्या 50 से भी काम है।
अब उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे सभी विद्यालय जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या 50 से कम है उन सभी विद्यालयों को नजदीकी विद्यालय में समायोजन कर दिया जाए।
27000 schools will be closed in UP
समायोजन करने के लिए नजदीकी विद्यालयों की खोज की जा रही है। स्कूलों में समायोजन की प्रक्रिया बनाई जाती है जो विद्यालय समायोजित होंगे उन सभी के शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में नियुक्ति मिलेगी और सभी बालक की दूसरे स्कूल में दाखिला लेंगे। ऐसे में 27000 स्कूलों को बंद करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।
जब 27000 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा तो इन स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता भी नहीं होगी। ऐसे में उनसे अभी छात्रों को भारी झटका लग सकता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जब सरकार द्वारा विद्यालयों को ही बंद कर दिया जाएगा और नए शिक्षक की जगह ही नहीं बचेगी तो सरकार भारती क्यों करेगी?
नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब ?
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को बीते 8 वर्षों से कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने के लिए विद्यार्थी ने सरकार के विभिन्न आयोग और मंत्रियों के कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी किया है परंतु शिक्षक भर्ती को जारी करने से संबंधित कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया।
अगर ऐसा ही चला रहा तो लाखों युवा बेरोजगार रह जाएंगे। हैरान वाली बात यह है कि हर साल सरकार द्वारा बी.एड और बीटीसी (deled) की कोर्स चलाए जा रहे हैं। जब नई भर्तियां ही नहीं आएगी तो इन कोर्सों को करके विद्यार्थी क्या करेंगे? ऐसे कोर्सों को हर वर्ष कराकर सरकार विद्यार्थियों से मोटा पैसा वसूल नहीं है और साथ ही उन्हें छलने का प्रयास कर रही है?
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