उत्तर प्रदेश से पिछले 8 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विवाद (69000 Shikshak Bharti Dispute) लगातार चलता आ रहा है। छात्र और सरकार दोनों ही 69000 शिक्षक भर्ती की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आलम यह है कि यहां 2018 में निकली हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में आकर एक नया मोड़ ले ली है।
2018 में निकला था 69000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन
जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2018 के दिसंबर माह में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 69000 पदों पर निकाला गया था। सरकार द्वारा इस भर्ती को आनन-फानन में पूर्ण भी कराया गया क्योंकि 2019 में लोकसभा के चुनाव होने थे और उत्तर प्रदेश देश में 80 लोकसभा सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य है इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने की कवायत तेज हो गई थी जिससे लोकसभा चुनाव में सरकार इसे अपने गिनवाकर वोट मांग सके| इस भर्ती की परीक्षा भी करा ली गई और विद्यार्थियों को जॉइनिंग अक्टूबर 2020 से देना शुरू किया गया।
69000 Shikshak Bharti Dispute
69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विवाद निकलकर सामने आए। 69000 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्र को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार विशेष छूट देनी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि शिक्षामित्र को सुपर टेट की परीक्षा में अतिरिक्त छूट दी जाए।
वर्ष 2024 में एक बार फिर से 69000 शिक्षक भर्ती चर्चा में रही। अगस्त माह में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधित विसंगतियां उत्तर प्रदेश सरकार एवं अधिकारियों द्वारा की गई है इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित लिस्ट को पुनः जारी करना होगा इसके लिए हाई कोर्ट द्वारा सरकार को 3 माह का समय दिया गया है।
69000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट का फैसला
हाई कोर्ट के डबल बेंच ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी शिक्षक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की जाने वाली नई सूची से प्रभावित होंगे उन सभी शिक्षकों को इस सत्र में अर्थात मार्च 2025 तक उन्हें उनकी नौकरी से नहीं निकला जाएगा, वह सभी अपना शिक्षण कार्य मार्च 2025 तक करते रहेंगे जिससे प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो।
सरकार द्वारा जारी की जाने वाली नई शिक्षक सूची से सबसे ज्यादा प्रभावित सामान्य वर्ग के छात्र होंगे। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को फटकार लगाते हुए फैसला सुनाया है कि सरकार द्वारा नौकरियों में आरक्षण देने में विसंगतियां की गई और आरक्षित वर्ग की सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों का चयन कर दिया गया।
69000 शिक्षक भर्ती में इसकी नौकरी जाएगी?
जब नई सूची जारी की जाएगी तो जो आरक्षित वर्ग के छात्र, सामान्य वर्ग की सीटों पर नई नौकरी पाएंगे तब सामान्य वर्ग के छात्रों को उनकी सीट छोड़नी पड़ेगी जिससे उनकी नौकरी जाने का खतरा बढ़ गया है।
सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिन शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी उनके लिए सरकार क्या कर सकती है? हालांकि कई जानकारों का मानना है कि सरकार बीच का रास्ता निकालेगी और समायोजन की प्रक्रिया अपनाएंगी। इन शिक्षकों को सरकार द्वारा कहीं दूसरी जगह सरकारी नौकरी में समायोजित कर दिया जाएगा।
देखने वाली बात यह होगी की नई सूची जारी होने के बाद कितने शिक्षकों की नौकरी जाती है और कितने नए अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है?
69000 शिक्षक भर्ती में किसकी गलती?
जैसा कि सभी जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ी गलती उत्तर प्रदेश सरकार की एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की है क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी को 69000 शिक्षक भर्ती में शिक्षक सूची जारी करते समय आरक्षण के नियमों का पालन ठीक ढंग से करना चाहिए था जो की उन्होंने नहीं किया और गलत तरीके से शिक्षक सूची जारी कर दी थी इसलिए विवाद इनता बड़ा हो गया है और लोगों का जीवन दाव कर लग गया है |
नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग
दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग पिछले 8 सालों से कर रहा है क्योंकि 2018 के बाद से कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बहाली उत्तर प्रदेश में नहीं की गई है| वहीं हर साल लगभग ढाई लाख प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर ले रहे हैं। इस तरह एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो गया है और वह सभी सरकार से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की गुहार लगा रहे हैं।
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