CJI ने SBI फटकार लगाई: इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ भी ना छुपाए

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इन दिनों सुप्रीम कोर्ट काफी चर्चा में है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

Chief justice of India (CJI) ने SBI को एक बार फिर से जबरदस्त फटकार लगाइ है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित मुद्दे पर शक्ति दिखाते हुए एसबीआई को आदेश दिया है कि उसके द्वारा किसी भी जानकारी को जो इलेक्टरल पॉइंट से संबंधित है बिल्कुल भी छुपाया न जाए बल्कि पारदर्शी तरीके से सामने प्रस्तुत किया जाए अन्यथा एसबीआई पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

सोमवार को इलेक्ट्रॉन बिंदु से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एसबीआई से पूछा कि आपने जानकारी हमें पूरी क्यों नहीं दी?

कोर्ट में सुनवाई के दौरान गी ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि 12 बंद संबंधित सभी मामलों का खुलासा किया जाना चाहिए। सभी तथ्य निष्पक्ष तरीके से बताने चाहिए। CJI ने SBI सत्य वचन विदेश जारी करते हुए कहा है कि SBI को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना बाद बाध्यकारी है।

आपको बता दें कि एसबीआई की तरफ से यह कैसे सीनियर वकील हरीश साल्वे लड़ रहे थे जिसमें हरि साल्वे जी ने कहा है कि कृपया सुप्रीम कोर्ट उन्हें यह समझाने का मौका दे कि उन्होंने आदेश को कैसे समझाएं पर इस बात पर गी ने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा देश के सामने रखना चाहते हैं जो भी जानकारी आपके पास हो सब को निष्पक्ष तरीके से सामने रखें।

आपको बता दे कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है। इसमें सबसे अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और दूसरे नंबर पर बंगाल की TMC पार्टी को मिला है।

लोगों का मानना है कि जो जानकारी एसबीआई ने इलेक्ट्रॉन बंद से संबंधित इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए भेजी थी वह 12 अप्रैल 2019 से पहले की अवधि से संबंधित है इस तारीख के बाद के चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड अभी भी एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को नहीं सौंपे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैया के बाद आपको क्या लगता है कि एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से संबंधित सभी तथ्यों को निष्पक्ष तरीके से पेश करेगी या फिर से एसबीआई द्वारा कुछ समय की मोहलत की मांग मांगी जाएगी। अपने प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।

धन्यवाद!


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