UPPSC UPSSSC Mandate: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां मिलना काफी मुश्किल है क्योंकि यूपी में पिछले 8 वर्षों से सरकारी नौकरियों पर जैसे रोगी लग गई हो। उत्तर प्रदेश के लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं लेकिन यूपी में सरकारी नौकरियां निकलती ही नहीं है। जहां एक और उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां की स्थिति काफी डामाडोल है।
बीते 8 वर्षों से प्रदेश में योगी सरकार ने सरकारी नियुक्तियों को लेकर काफी खराब रवैया अपनाया है। जो युवा उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई सरकारी नौकरी की प्रक्रिया काफी तेजी से नहीं चली है।
उत्तर प्रदेश में यदि कोई नई सरकारी भर्ती निकलती भी है तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि युवा यदि 18 साल की उम्र में वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं तो उसे नौकरी मिलते–मिलते 25, 26 साल की आयु तक इंतजार करना पड़ता है।
UPPSC और UPSSSC से नई भर्ती के लिए शासनादेश जारी
हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग को एक शासनादेश जारी किया गया है।
हाल ही में जारी किए गए शासनादेश में दोनों अयोगी को सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि जल्द से जल्द रिक्त पदों पर भारती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए रिक्त पदों का अध्ययन संबंधित विभागों से आयोग को तत्काल मुहैया कराया जाना सुनिश्चित हो।
UPPSC UPSSSC Mandate:
UPPSC UPSSSC Mandate: रिक्त पदों की जानकारी संबंधित विभागों को जल्द से जल्द आयोग को देना होगा जिससे अगले 6 अच्छे माह में 40000 वैकेंसियों का वादा योगी सरकार ने जो किया है वह पूरा हो सके।
हाल ही में सितंबर के महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में कई बार उत्तर प्रदेश में अगले 6 माह में 40000 नियुक्ति देने का वादा किया है।
देखना होगा कि अब आयोग किस शासनादेश को किस प्रकार से पालन करता है? उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की स्थितियों को सुधारेंगी या जैसे व्यवस्था पहले से चल रही है वैसे ही चलेगी?
यूपी में सरकारी नौकरियां क्यों नहीं निकलती?
उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सरकारी वैकेंसी इसलिए भी नहीं निकलती है क्योंकि उनमें बहुत सारे आरक्षण, समकक्षता एवम अन्य विवाद अकारण ही उत्पन्न हो चुके हैं।
आयोग के वरिष्ठ अधिकारी इन सभी विसंगतियों को समझते हुए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहते और ना ही इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।
युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ जिस प्रकार सरकारी कर रही है उसी प्रकार नौकरी मिलने के बाद उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भी मनमानी कर रहे हैं और छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं।
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